ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ—ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।Read More
