ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਾਣੋ ਯੋਗਤਾ, ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ?ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ।58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ।30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।Read More
