ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਰੀਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਰੀਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।Location :Chandigarh,ChandigarhRead More
