ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਥਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ 40-40 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੈਕਟਰ 60, ਫੇਜ਼ 3ਬੀ-2, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਕਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਧ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
