Last Updated:Jul 13, 2026 1:38 PM ISTਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।News18ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ “ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਨਮਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ ਦੇਣਾ।Location :Chandigarh,Chandigarh,ChandigarhRead More
Rozana Times
