ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ | ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ

0
5
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ | ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ



Last Updated:Jul 01, 2026 2:07 PM ISTDelhi High Court on Raghav Chadha: ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।News18Delhi Highcourt on Raghav Chaddha Plea: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ “ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” (Personality Rights) ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” (Personality Rights) ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ” ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਖਾਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ) ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।Location :New Delhi,DelhiRead More



Rozana Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here