Punjab DA Arrear Payment-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਮੱਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।Read More
