ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਸਿੱਧੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹25 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ, ਪੂੰਜੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹55,000 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਵਰਧਮਾਨ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ।ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Rozana Times
