ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ – ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵੇਦਣਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਜਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤਹਿਤ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।Read More
