ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ—ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
