ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 37 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017, 2019, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
