ਬਿਓਰੋ- ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 467, 468 ਤੇ 471 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਪਿਛਲੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 500-500 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
post by parmvir singh