ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ADF ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ- ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 60:40 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ – ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਲਈ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।Location :Chandigarh,Chandigarh,ChandigarhRead More
