ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ: ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ? ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਡਰ !
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
MP ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ! ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ,ਪੁਲਿਸ ਤੇ AAP ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ !
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।