ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਔਜਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਚੁੱਕ ਲਏ ! ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ !
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA,ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ MLA ਜੀ’
NSA ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ NSA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਚੁੱਕ ਲਏ ! ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ !
