Last Updated:
ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। UPSC ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯੋਗ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DGP ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UPSC ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ