ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਜਨਵਰੀ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪਰੋਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਸ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਵਲਾਂ, ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।