Last Updated:Mar 23, 2026 10:56 AM IST31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ—ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ?31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! 8000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 298.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 7,845 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।First Published :Mar 23, 2026 10:56 AM ISTRead More
