Last Updated:Apr 08, 2026 11:37 AM ISTਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ…ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Harpal Singh Cheema ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਬਲਿਯਤ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 6,254.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2026-27 ਲਈ 10,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 9,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 207 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
