Last Updated:
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ… ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ? ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤਪਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਡੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।