18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (6 ਜਨਵਰੀ): ਅੱਜ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 1976 ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

See also  ਤਸਵੀਰਾਂ ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੜਕਾ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ

“ਛੂਹਣਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ”: ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੋਣ

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਆਦਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ 17 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Satwinder Bugga: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੁੱਗਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

See also  ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਪਾਸ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੁਹੰ।

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅੜੀਕੇ, ਹਥਿਆਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅੱਜ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪਾ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਗੋਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪਨੈਚ, ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਦਪੁਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੌਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਓ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਿਆਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ।