Last Updated:
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ… ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਫ਼ਵਾਹ—ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਗੇਵਾਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2,600 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Feb 11, 2026 11:06 AM IST