Last Updated:
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਪ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Feb 13, 2026 10:22 AM IST