ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਖਰੜ : ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।Read More
