Last Updated:Apr 06, 2026 9:46 PM ISTਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।DIG ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂਚਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ/ ਖਬਰਾਂ/Punjab/DIG ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀRead More
