Last Updated:Mar 26, 2026 8:21 AM ISTਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।Read More
