Last Updated:Mar 22, 2026 5:21 PM IST13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਸਰਕਾਰ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ?13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ! ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥਿਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।Read More







