ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਜਨਕ। ਸ. ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ “ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ-ਗਾ, ਦੇਣਾ-ਗਾ” ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜਾ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।ਸ. ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਿਰ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਜੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।Read More
