ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.50 ਵਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.50 ਵਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।Read More
