ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 66,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀ ਫਾਈਲਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।13,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 6,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 25,000 ਤੋਂ 26,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। Read More
