ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ: ਜਿੰਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ 282.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 349.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ 303.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ 332.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2143.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹੀ ਆਮਦਨ 1908.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਟਸਐਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।