ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ

ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗਣ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ, ਸ. ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਸ. ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਖਮੀਰਵਾਲਾ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
See also  ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

Related posts: