ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ. ਐੱਸ. 6 ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਐੱਸ. 6 ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀ. ਐੱਸ. 6 ਨਾਰਮਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬੀ. ਐੱਸ. 6 ਨਾਰਮਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਬੀ. ਐੱਸ. 6 ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਬੀ. ਐੱਸ. 5 ਜਾਂ ਬੀ. ਐੱਸ. 4 ਨਾਰਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੇਜਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

See also  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾ 'ਚ ਵੱਜਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁੱਲ, 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ