ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, CM ਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ, ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਫੀਸ ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਉਕਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 1-1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਫੀਸ ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੋਟ ਦੀ ਉਕਤ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ।

post by parmvir singh

See also  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ