ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘਚੀਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁੱਕਦਾ ! ਜਦ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ !

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਢਿੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

See also  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ "25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ"

ਆਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਪਲਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 164 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਨੈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।